शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में जन-भागीदारी और हितधारकों के परामर्श को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न मामलों पर सुझाव और विचार आम जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संस्थाओं, विशेषज्ञों और अन्य विविध हितधारकों से आमंत्रित किए जाते हैं।